contact.greentechnepal@gmail.com
  +977 9857015900

म्याग्दीमा फर्केर हेर्दा २०७५

असार दोस्रो हप्ता हिस्तान घराम्दीकी गर्भवती प्रेमिका सबिता नेपालीलाई तिप्याङ स्थित कालीगण्डकी नदीमा गाडी सहित खसालेर वेपत्ता बनाएका काउलेगौडाका इन्द्रबहादुर खड्का रवीलाई जिल्ला अदालतले जरिवाना सहित जन्मकैदको फैसला सुनायो । विपद् व्यवस्थापन, आपतकालिन अवस्थामा उद्धार र राहतका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले स्थानीय तह र सुरक्षा निकायसंग समन्वय गरेर सबै वडामा हेलीप्याड बनाउने अभियान चलायो । करिब १२ वर्षपछिको ठूलो हिमपातले माघ र फागुन महिना उच्च पहाडी क्षेत्रको जनजिवन प्रभावित भयो ।

राजनितिक गतिबिधि


शिर्ष नेताहरुको जिल्ला आगमन र बेनी नगरपालिका ४ को प्राकृतिक तातोपानी कुण्डमा उनिहरुले स्नान गरेको घटना म्याग्दीमा मात्र नभएर राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय रुपमा चर्चीत बन्यो । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल परिवारका सदस्य सहित तीन दिन सम्म सिंगा तातोपानीमा उपचारका लागि स्नान गर्नुभयो ।

फागुन अन्तिम साता बेनीमा पार्टी कार्यालय भवन उद्घाटनका लागि आउनुभएका नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, काँग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, प्रवत्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि तातोपानी कुण्डमा स्नान गर्नुभयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले एकता प्रक्रिया अन्तरगत स्थानीय तह र वडा स्तरमा कमिटि गठन ग¥यो । जिल्ला नेतृत्व टुङ्गो लाग्न बाँकी छ ।

राप्रपाका नेता भिमप्रसाद गौचन केन्द्रिय उपसभापतिमा मनोनित हुनुभयो । सरकारले म्याग्दीलाई हिमाली जिल्लामा सूचिकृत गरेको विषयलाई पनि जिल्लाका राजनीतिक्षहरुले महत्वपूर्ण उपलब्धि मानेका छन् ।

संघीय सरकारको महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापा र गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले पहुँचमा पुगेपनि जिल्लाको लागि अपेक्षाकृत योगदान गर्न नसकेको गुनासो सुनिन थालेको छ । पछिल्लो एक महिनायता सरकारले गतिबिधि गर्न प्रतिबन्ध लगाएको नेत्रबिक्रम चन्द समूहको गतिबिधिलाई पनि धेरैले चासोका साथ हेरे । 
प्रशासन– 
प्रशासनिक हिसावले वर्ष २०७५ म्याग्दीका लागि अस्थिर, अलमल र अन्यौलमै बित्यो । प्रदेश सरकार अन्तरगत वन डिभिजन, कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेरीनरी अस्पताल, जलस्रोत तथा सिँचाई, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, आयुर्वेद कार्यालय स्थापना भयो । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले बेनीमा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई स्थापना गरेपनि निजी आवास पुननिर्माणले अपेक्षाकृत गति लिन सकेको छैन् । अनुदान लिएर पनि निजी आवास नबनाउनेहरुका कारण पुननिर्माण प्रभावित बनेको